ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ ਕੈਨੇਡਾ

ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤੀ 

*10,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੱਤਰ ਬਾਰੇ

 ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਖਤ

ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖਤੀ ਵਰਤਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ।ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਸਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਬੀਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਉਜਰਤ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਕਾਮੇ ਰੱਖਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ’ਤੇ ਆਏ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਆਦ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ’ਤੇ ਆਏ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘਟਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਗ੍ਰੇਟਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਟਰੇਡ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਪੁੱਜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਸਬੰਧ ਦੇਖਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿਚ ਤਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਜ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਅਥਾਹ ਆਮਦ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਆਰ ਦੇਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਤੀ ਸੱਦਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

 ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਨਿਊਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਪਰਾਧਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਪਰ 2018 ਤੱਕ 1,200 ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਧਰ ਅਮਰੀਕਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਜਿੱਤ ਮਗਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਟੌਮ ਹੋਮੈਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣਗੇ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹ ਸੁਖਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਸੇਫ ਥਰਡ ਕੰਟਰੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗੀ।

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੱਤਰ

ਕੈਨੇਡਾ ਪੜਾਈ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਰਾਡ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਫਿਊਜੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਿਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਉਹ ਇਕ ਫਰਜ਼ੀ ਪੱਤਰ ਨੱਥੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ।ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਐਨ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਅਲੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਸਨ।

ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਜਨਰਲ ਬ੍ਰੌਨਵਿਨ ਮੇਅ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਈਆਰਸੀਸੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ "ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ।"

ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 500,000 ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 93 ਫੀਸਦੀ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਹੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗੈਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ, 1 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਕੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰ ਅਸਲ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਕਾਮਨਜ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਈਆਰਸੀਸੀ ਫਰਜ਼ੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਐਨੀ ਬਿਊਡੋਇਨ, ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਭਾਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਤਮਕ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਅਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਰੀਆਈ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੱਤਰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੈਕਸ-ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ।ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਈਆਰਸੀਸੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤੇਜ਼, ਕੁਸ਼ਲ ਤਰੀਕਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੱਤਰ ਅਸਲੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਐੱਨਡੀਪੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਲੋਚਕ ਜੈਨੀ ਕਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 10,000 ਜਾਅਲੀ ਦਾਖਲਾ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਰ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਕਿ ਲਿਬਰਲਾਂ ਨੇ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਹਨ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਓਟਵਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ 2,000 ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਭਗ 1,485 ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੱਤਰ ਜਾਅਲੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।