ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੋ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਜਾਵੇਗਾ!

50 ਲੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਪਰਮਿਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਖਤਮ , ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼

*ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ

 ਕਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਲੋਬਲ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਗਿਆਪਨ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਪੈਨਿਸ਼, ਉਰਦੂ, ਯੂਕਰੇਨੀ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲ ਸਮੇਤ 11 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਤੱਕ 178,662 ਡਾਲਰ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਪਰਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਕਟ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਕਾਰਨ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਬਜਟ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ" ਅਤੇ "ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ" ਵਰਗੇ ਖੋਜ ਸਵਾਲ "ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ - ਸ਼ਰਨ ਤੱਥ" ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ। ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਜੀਵਨ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"

ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਗੂ ਹੁਣ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ 'ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

 ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਹੁਣ ਆਰਜ਼ੀ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਅਸਥਾਈ ਪਰਮਿਟ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਵਾਲੇ 7,66,000 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਪੀ ਟੌਮ ਕੇਮੀਕ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ?

ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਰੇ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਪਰਮਿਟ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮਾ ਜਾਂ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਪਰਮਿਟ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਟੈਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਇਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸਨ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਨਵੇਂ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਆਦਿ ਵਰਗ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਇਹ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਲਐੱਮਆਈਏ ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਕੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਉਹ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸਕੋਰ ਵਿਚ 55 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਾਰਕਿਟ ਕੀਮਤ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਛਾਂਟੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਸਿਆਸੀ ਪਨਾਹ ਲਈ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂਪੁੱਜ ਗਈਆਂ ਹਨ।