ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ : ਕੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ

ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਮਸਲਾ

*ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋਇਆ ਟਕਰਾਅ

ਲੁਧਿਆਣਾ-ਵਲੀਪੁਰ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਹੀ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲੇ ਦੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਕਈ ਕਿੱਲੋ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਪਾਣੀ ਖੇਤ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੀਣ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਸਨ।ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਸਮੇਂ 1904 ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੈਜ਼ੀਟਿਅਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਗੈਜ਼ਟੀਅਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੀਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ।ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਹਾਨਗਰ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲਾ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੂਮ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਜਾ ਰਲਣ ਤੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਸ ਸੋਮੇਂ ਵਿਚ ਚੋਰੀ-ਛੁੱਪੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡਾਇੰਗਾਂ, ਇਲੈਕਟਰੋ ਪਲੇਟਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਮਲਮੂਤਰ ਨੇ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਕੈਮੀਕਲ ਯੁਕਤ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਏ ਐੱਸਟੀਪੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਜਾ ਰਲਦਾ ਹੈ। ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਹਾਨਗਰ ਵਿਚ ਚਲਦੇ 230 ਦੇ ਕਰੀਬ ਡਾਇੰਗ ਯੂਨਿਟ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲ਼ੇ ਵਿਚ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਵੇਸਟ ਵੀ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਨਸਾਨੀ ਸਵਾਰਥ ਦੀ ਭੇਟ ਚਡ਼੍ਹਿਆ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਅੱਜ ਏਨਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ, ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ, ਦਮਾ, ਕਿਡਨੀ, ਚਮਡ਼ੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਰੋਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਕੁ ਧਨਾਢ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਹੀ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਅਣਗਿਣਤ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਨਿਗਲ ਲਈਆਂ। ਇਕ-ਇਕ ਘਰ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ, ਕੈਂਸਰ, ਦਮੇ, ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਚਮਡ਼ੀ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਘਰ ਉੱਪਰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਨਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਵੇ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ਼ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿਚ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ 2015 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕਡ਼ਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਕਤਸਰ, ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕ ਲੱਖ ਪਿੱਛੇ ਔਸਤ 107 ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਰੋਗੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਚ ਇਹ ਔਸਤ 136 ਮਰੀਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ 9 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਾਡ਼ੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 2019 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸੀ। ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਫ਼ੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਪਰ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਜਾਂ ਗੰਧਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਸਰਾਥਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।

ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਟੀਮ ਨੇ ਰੰਗਾਈ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੱਦੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸਥਾਨਕ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਨੇੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਟੀਮ ਦੇ ਆਗੂ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਕੁਲਦੀਪ ਖਹਿਰਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਪੂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ, ਬੀਬੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਿਵੀਆ ,ਜਥੇਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਸਮੇਤ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਟਕਰਾਅ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਮੇਤ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ।ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰਵਈਆ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਬਰਾਨਾ ਸੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਥੇ ਕਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਲੱਥੀਆਂ, ਉਥੇ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ।ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਟੀਮ ਦੇ ਆਗੂ ਫ਼ਿਲਮਕਾਰ ਅਮਿਤੋਜ਼ ਮਾਨ ਤੇ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜੋਸ਼ੀਲੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ।

ਅਮਿਤੋਜ਼ ਮਾਨ ਅਤੇ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਦਾ ਹੋਇਆ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਪਾ ਰਹੇ । ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਹੋਂਦ ਹੀ ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਅਮਿਤੋਜ਼ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦੋ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ।

 ਅਮਿਤੋਜ਼ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ । ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਖਿੰਡਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਅਮਿਤੋਜ਼ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਰੋਕਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰੋਕ ਲਿਆ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਉਪਰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਖੁਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ ।

ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ੁਭਮ ਅਗਰਵਾਲ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੰੂ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ।ਅਮਿਤੋਜ਼ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ,ਬਾਪੂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋਹਲ ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ।ਓਧਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ ਉਪਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਸਥਿਤੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣੀ ਰਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਰੰਗਾਈ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ।

ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੰਗਾਈ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਕੱਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ਼ੈਰਤਮੰਦ ਲੋਕ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ।ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ।

ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ, 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ

 ਸ਼ਾਮ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ੁਭਮ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਅਮਿਤੋਜ਼ ਮਾਨ ਅਤੇ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ । ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸੀ.ਈ.ਟੀ.ਪੀਜ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਟੀਮ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਮੋਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉਪਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ।

ਕੀ ਹੈ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ

ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕੂੰਮਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦੀ ਇਸ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸਿਰਫ਼ 14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ।ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੀ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਧਾਰਾ ਸੀ, ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੋਮਾ ਸੀ।ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਤਾਜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਬੇਰੋਕ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।

ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਜੋ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ,ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਰੰਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਖੱਬਲ (ਘਾਹ) ਵਾਂਗੂੰ ਵਧਦੀਆਂ ਗਈਆਂ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਦਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਣਟਰੀਟਡ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਮਲ ਮੂਤਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਫ਼ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ, ਰਸਾਇਣਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਨੀਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਅਤੇ ਬਦਬੂਦਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਪੀਣ ਲਈ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਸਿੱਧਾ ਸੀਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੱਖਾਂ ਲਿਟਰ ਅਣਸੋਧਿਆ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿੱਧਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਂਸਰ, ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ, ਦਮੇ ਤੇ ਚਮਡ਼ੀ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਸਾਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਆਲੋਜਿਸਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਆ ਕਤਿਆਲ ਮੁਤਾਬਕ ਅਧਿਐਨ ਦੌਰਾਨ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਨ।ਉਹ 2022 ਵਿੱਚ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ

ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕਾ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਠਾਕੁਰ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐਸਟੀਐਫ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ ਵੀ ਨਕਾਮ ਰਹੀ।

ਗੌਂਸਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਕੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਦੇ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ।