ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲੇਗਾ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐੱਲਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜੂਰੀ

* ਕਿਹਾ ਸੀ  ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਏ ਭਾਰਤ ਨੇ

*ਹੋ ਸਕਦੀ ਏ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ. ਕੇ. ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਲੇਖਿਕਾ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ੌਕਤ ਹੁਸੈਨ ਵਿਰੁੱਧ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ (ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ.) ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 2010 ਵਿਚ ਇਥੇ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਤੇ ਹੁਸੈਨ 'ਤੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੋਪਰਨਿਕਸ ਰੋਡ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਐਲ.ਟੀ.ਜੀ. ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿਚ 'ਆਜ਼ਾਦੀ-ਦ ਓਨਲੀ ਵੇਅ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਕਰਵਾਏ ਇਕ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ । ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਿਲਾਨੀ ਅਤੇ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਅਰੰਧਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਛਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਪਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਝਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਰਾ ਨਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਰੇਆਮ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਜਮਾਤੀ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਯੁੱਧ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋ ਇਸ ਦੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ (ਐਂਕਰ) ਅਤੇ ਸਈਅਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਗਿਲਾਨੀ, ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ, ਡਾ. ਸ਼ੇਖ ਸ਼ੌਕਤ ਹੁਸੈਨ ਅਤੇ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਉੱਘੀ ਲੇਖਿਕਾ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਿ ਗਾਡ ਆਫ ਨਾਰਮਲ ਥਿੰਗਸ ਲਈ 1997 ਵਿੱਚ ਬੁਕਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।ਸ਼ੇਖ ਸ਼ੌਕਤ ਹੁਸੈਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ 28 ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਨੂੰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਪੰਡਿਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ, ਉੱਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 196 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

 ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ੌਕਤ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 153ਏ, 153ਬੀ, 504,505 ਅਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 13 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐੱਲਜੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 13 ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ, ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 153ਏ ਕਿਸੇ ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਜਨਮ ਸਥਾਨ, ਨਿਵਾਸ, ਭਾਸ਼ਾ ਆਦਿ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ ਜਦਕਿ 153ਬੀ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ।ਧਾਰਾ 505 ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਅਨਿਆਂ ਭਰਪੂਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਣਾਏ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਲੱਛਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਆਲੋਚਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਦਬਾਉਣ, ਸਤਾਉਣ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਵੱਲ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੇਧਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ।  ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਿਜੇਤਾ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਮਰਤਿਆ ਸੇਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਸਤੀਵਾਦ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਅਦ ਜੋ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਤਾਰੀਫ਼ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ’ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਜਮਹੂਰੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ  ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਉਸ ਢੰਗ ਵੱਲ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਲੇਖਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੈਦ ਵਿਚ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਂਗਲੀਪਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇ।ਪਰ ਹੁਣ ਅਰੰਧਤੀ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ  ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।