ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਚਲਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ?

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਚਲਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਫਿਰ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਖ਼ਰੀਦਣ।

ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਪੰਥ ਦੋ ਕਾਜ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਨਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਨਾਲੇ ਤੋਰਾ ਫੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਅਦਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਲਿਆਂਦੇ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਓ ਆਇਆ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜੋ ਸਵੇਰੇ 9 ਜਾਂ 10 ਵਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 10 ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਘਰੋਂ ਹੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਧ ਛੁੱਟੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਟਾਈਮ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਫੇਰ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਘਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਉਖੜਨ ਲੱਗਾ, ਘਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਫੇਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਭਾਵ ਕਰਿਆਨਾ, ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ  ਆਦਿ ਲਈ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਮਾਰਕਿਟ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਪਾਰ 2024 ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 441 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 11.45 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ 2029 ਤੱਕ ਇਹ 759 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਹਨ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਫਲਿਪਕਾਰਟ। ਫਲਿਪਕਾਰਟ ਨੇ ਮਨਤਰਾਂ ਅਤੇ ਜਬੋਅੰਗ ਖ਼ਰੀਦ ਲਿਆ ਅਤੇ ਵਾਲਮਾਰਟ ਨੇ ਫਲਿਪਕਾਰਟ ਖਰੀਦ ਲਿਆ; ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਾਟਾ ਕਲਿਕ, ਸਨੈਪਡੀਲ, ਮੀਸ਼ੋ, ਨੲਕਾ, ਜੀਓਮਾਰਟ, ਅਜੀਓ, ਬਲਿੰਕਟ, ਬਿੱਗ ਬਾਸਕਟ ਆਦਿ ਵੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਪੋਰਟਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੌਖਾਲੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਇਟਾਂ 'ਤੇ ਬਰੈਂਡਿਡ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।

ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਈ ਵਪਾਰ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਓ-ਕਾਮਰਸ  ਜਾਂ ਤੁਰੰਤ ਵਪਾਰ  ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਜਲਦੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ, ਸਨੈਕਸ ਅਤੇ ਫਲ ਆਦਿ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਕਰਿਆਨੇ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਰਿਆਨੇ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁੱਖ ਕਿਊ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ, ਬਲਿੰਕਿਟ , ਜੈਪਟੋ  ਅਤੇ ਸਵਿਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਡਲਿਵਰੀ ਟਾਈਮ 15 ਤੋਂ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਰਿਆਨੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਟਾਟਾ ਦੀ ਬਿੱਗ ਬਾਸਕਟ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦਾ ਜੀਓ ਮਾਰਟ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਲਿਵਰੀ ਟਾਈਮ 24 ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 120 ਲੱਖ ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 8000 ਸਟੋਰ ਸੰਗਠਿਤ  ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਅਸੰਗਠਿਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ, ਭਾਵ ਗਲੀਆਂ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਸਟੋਰ ਹਨ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਦਾ ਜੀਓ ਮਾਰਟ ਹੁਣ ਬਲਿੰਕਿਟ, ਜਮੈਟੋ ਅਤੇ ਸਵਿਗੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਦੀ ਫਰਾਕ ਵਿਚ ਹੈ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਲਿੰਕਿਟ ਦੇ 25000 ਅਤੇ ਜੈਪਟੋ ਦੇ 10000, ਬਿਗ ਬਾਸਕਟ (ਟਾਟਾ) ਦੇ 30000 ਸਟੋਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਡਲਿਵਰੀ ਟਾਈਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਗ ਬਾਸਕਟ ਦੇ 400 ਡੰਪ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਰਕ ਸਟੋਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕਿ 600 ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।

ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਈ ਵਪਾਰ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵੀ ਹੋ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਘਾਟਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪ ਇਥੇ ਆਪਣੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਲੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਫੇਰ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕਾਮਰਸ ਮੰਤਰੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸ੍ਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਲ ਧੱਕੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਨੇ ਪਰੀਡੇਟਰੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤ ਐਨੀ ਹੇਠਾਂ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਉਸ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਚੀਜ਼ ਵੇਚ ਨਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ। ਸੇਲ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਮੋਟੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇਣਾ ਆਮ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਨੇ 6000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਵੀ ਖਾਧਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਇਕੱਲਾ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਸੋਚ ਆਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 2016 ਵਿਚ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ 15 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਰਿਆਇਤ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਕੀਮਤ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਟੇਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ 2000 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2021 ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਰਫਾ-ਦਫਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱੱਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕਾਮਰਸ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਖ਼ਤ ਲਿਖ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਐਫ ਡੀ ਆਈ ਐਕਟ 2016/18 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕੰਪਨੀਆਂ-ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਟੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ 40 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਅੱਜ 2024 ਵਿਚ ਉਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਆਪ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਾਲਸੀ ਜੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਫਾਇਦਾ ਜੀਓ ਮਾਰਟ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮੂਲ ਵੇਰਕਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੇਰਕਾ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਅਮੁਲ ਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ। ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰ ਵੀ ਖੂੰਜੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਫੇਰ ਅਸਲ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਕੀ ਭਾਅ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹਨ?

ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਜਾਰੇਦਾਰ ਬਣ ਗਏ, ਫੇਰ ਇਹ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵਧਣਗੇੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਲਈ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਐਮ. ਐਸ.ਪੀ. ਕਿਉਂ ਮੰਗਦੇ ਹਨ? ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਰਪੋਰੇਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਚਾਰਨ ਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਸਿਰਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਪੈਸਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਦਾ ਪਾੜਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਤਕਰੀਬਨ 72 ਫੀਸਦੀ ਦੌਲਤ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਹੇਠਲੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨਿਚੋੜ:- ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਖਰੀਦਣਗੇ? ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵੇਚਣ ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜੋ 72 ਫੀਸਦੀ ਪੈਸਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 81 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਅਨਾਜ 'ਤੇ ਪਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰਹਿਣ ਦੇਣਗੇ? ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਗੜਦੀ ਹੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ