ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਪੰਥਕ ਵਿਰਸੇ ਵੱਲ ਪਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਿਲਾਸਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਨਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਥ, ਕੌਮ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਦਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਮਕਸਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਨੀਤੀ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫ਼ੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਜੀ ਅਮਲ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਪੰਥ, ਪੰਥੀ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਰਸਾ ਸਿਰਜ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮੇਤ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਨਾਈਆਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾਇ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੰਥਕ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਕੌਮੀ ਘਰ-ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸਮਾਦੀ ਨਵ-ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੂਬਾਈ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਰਤਮਾਨ ਦੌਰ ਦਾ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ।

ਹਰ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ਕ ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਵੀ ਫੈਲਾਅ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆਂ ਸੱਤਾ ਇਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਮਕਸਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਾਧਨ ਮਾਤਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ/ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਫੈੱਡਰਲ-ਕਨਫੈੱਡਰਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। 1984 ਦੇ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਨਾਲ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ (ਹੈ) ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤੇ ਜੁਝਾਰੂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੜਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ? ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਬਾਰੇ ਲੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਆਧਾਰਿਤ ਡੇਰੇਦਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੇ ਟਕਰਾਓ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਧੂਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਦੁਬਿਧਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ 2017 ਤੇ ਫਿਰ 2022 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲ੍ਹੇ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਥਕ ਰੂਪ-ਸਰੂਪ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਬਗੈਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਇਹ ਵਿਚਾਰਨ ਯੋਗ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੱਤਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਪੰਥਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਧਿਰਾਂ 1984 ਤੋਂ 1994-95 ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਤਮਾਨ ਤੱਕ ਜੁਝਾਰੂ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਬਦਲਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਂ ਰਾਜਸੀ ਬਦਲ ਦੇ ਸਕੀਆਂ ਹਨ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਪੰਥਕੀ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਬਦਲਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਕਨਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਸਮਾਦੀ ਨਵ-ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਪ੍ਰਥਾਇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਜਵਾਬ ਸਪੱਸ਼ਟ 'ਨਾਂਹ' ਵਿਚ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ-ਪ੍ਰਸਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਉਸ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀਆਂ। ਇਹ ਇਕ ਪੰਥਕ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪੰਥ-ਪ੍ਰਸਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਪ੍ਰਸਤ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਤਨੇ ਉਲਟ ਫੇਰ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? ਕੀ 'ਗਵਾਚੇ ਹੋਏ' ਪੰਥਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਪ੍ਰਸਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਣੀ ਰਹੇਗੀ?

ਸੋ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਬਿਧਾ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕੇ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ 1996 ਵਿਚ ਵਿਸਾਰੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਪੰਥਕ ਵਿਰਾਸਤ ਵੱਲ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਪਰਤਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ? ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਜਾਂ ਸ. ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਝੂੰਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪ ਖੜੋਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਧਾਂਤਕ ਗੱਠਜੋੜ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਝਾਕ ਰੱਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਦਲ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਆਦਿ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੈਸਾਖੀਆਂ ਸਹਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ? ਜਵਾਬ ਕੋਰੀ 'ਨਾਂਹ' ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਹੱਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੋਏਗਾ।

ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਹੋਏਗੀ; ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਥਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ 1984 ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿੱਢਣਾ ਪਏਗਾ; ਆਪਣੇ ਵਿਚੋਂ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਏਗਾ; ਪਿਛਲੇਰੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਸੱਚੇ ਮਨੋਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਬਣਨਾ ਹੋਏਗਾ; ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਸਮਾਦੀ ਨਵ-ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਥਵਾ ਜੀਵਨ-ਜੁਗਤਿ ਮਾਡਲ ਦਾ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਏਗਾ; ਬਦਲਵਾਂ ਖੇਤੀ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਲੰਮੀ ਭਵਿੱਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ।

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ ਪੰਥਕ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਕੇ 2024 ਤੇ 2027 ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਯਕੀਨਨ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਪੰਥਕ ਖਾਸਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 15ਵੀਂ ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਇਕ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਡਮੈਪ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵੱਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ, ਖ਼ਾਲਸਾ ਮਾਰਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਰਾਜਸੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਲੇ 'ਅੱਗ ਤੇ ਪਾਣੀ' ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਇਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਬਿਖਰੀ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਧੜੇ ਵਡੇਰੇ ਪੰਥਕ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਉਲੀਕ ਸਕਦੇ?

ਭਾਈ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ

-ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਐਡਵਾਂਸ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ।

ਮੋਬਾਈਲ : 98725-91713