ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ

0
204

rape-victim1
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਬਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤਕ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਭਲਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਓ ਅਤੇ ਕਠੂਆ ‘ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮਗਰੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਫੈਲੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਐਕਟ (ਪੋਕਸੋ)’ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਈ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਤਕ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 12 ਸਾਲ ਤਕ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ 28 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਭਰਾ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਾਖ਼ਲ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਪੀ ਐਸ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਬੈਂਚ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 12 ਸਾਲ ਤਕ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ 28 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਭਰਾ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਾਖ਼ਲ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਪੀ ਐਸ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਬੈਂਚ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।

 

 

”ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ?”
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ”ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ?”  ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇਕ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਕੀਲ ਐਮ.ਐਲ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਐਮਪੀਜ਼ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਰਗੇ ਰਸੂਖ਼ਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਨਾਓ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬਡੇ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਲ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਆਈਐਲ ਨਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨਾਓ ਕੇਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ?… ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ?” ਇਸ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਵਕੀਲ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।