ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ- ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ

0
612

arvind
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਲ.ਜੀ. (ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ) ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। 239 ਏ. ਏ. ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਤ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਆਪਣੇ ਸੁਤੰਤਤਰ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਈ 2015 ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਊਰੋ (ਏ.ਸੀ.ਬੀ.) ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦੇਵੇਗੀ ਚੁਣੌਤੀ :
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਭਾਵੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੰਗ ਬੋਲੇ-ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ :
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨਜੀਬ ਜੰਗ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਹਾਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਹਿਸ ਚੱਲੀ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਾਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਰਵਾਇਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।