ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਤੋੜ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ

0
49

punjabi-boli
ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ
(98556-31777)

ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ 52 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਲੋੜ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲੋੜ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਟਾਈਪ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਿਉਂ ਕਰੇ? ਜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਨੀ ਜਾਂ ਜਰਮਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਉਦਾਸੀਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੰਡੀ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਵਾਉਂਦੀ, ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਰੁਤਬਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਵਸਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਰੁਤਬਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਬੋਲਚਾਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸਿੱਟਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੰਮਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਪਕੜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਧੀਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਦੋ ਮਿਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਮਿਸਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2012 ਵਿਚ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 493 ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੰਮਕਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1479 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਲੋੜ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 538 ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1614 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ 1614 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਅਨੁਵਾਦਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਜਜਮੈਂਟ ਰਾਈਟਰ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦਕ ਬਣਨ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਉੱਚ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਡਿਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਛਪਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿਚ ਰੁਚੀ ਵਧੇਗੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ।
ਦੂਜੀ ਮਿਸਾਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 520 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਲਈ 400 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਪੰਜ-ਛੇ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਪੰਜ-ਸੱਤ ਪੰਨੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਘਟੋ-ਘੱਟ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ।
ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ‘ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ’ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਅਤੇ ਲਿਆਕਤ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਕਾਰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਿਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਕਾਲਤ ਵਰਗੇ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਕਿੱਤੇ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਹੋਣ ਲੱਗੇਗਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਇਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਸਸਤਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇਗਾ। ਗ਼ਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਵੇਗਾ। ਜਨਤਾ ਦੀ ਇਸ ਭਲਾਈ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਿਰ ਬੱਝੇਗਾ। ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਰੁਤਬਾ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗੇਗਾ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇਗੀ।
ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਘਟ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਅੱਠ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਿਆਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨਵਾਂ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿੰਟੀ ਸਕਿੰਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕੋ ਦਿਨ ਭਾਵ 29 ਦਸੰਬਰ 1967 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967’ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ (30 ਦਸੰਬਰ 1967) ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ (01 ਜਨਵਰੀ 1968 ਤੋਂ) ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ‘ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਜ’ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ 9 ਫਰਵਰੀ 1968 ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਿਸਾਖੀ 1968 ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ‘ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ’ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਇਕ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਮਿਸਲ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਤ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸਥਾਨ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੁਤਾਹੀ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਰੀਝ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬੇਗਾਨਗੀ ਹੰਢਾ ਰਹੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੜ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਰਾਜਗੱਦੀ ‘ਤੇ ਬਿਠਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਨਾਮਾਂ ਸਨਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।