11 ਮਾਰਚ : ਉਡੀਕ ਹੈ ਕੀ ਕੁਝ ਬਦਲੇਗਾ !

0
166

canstock33398182
ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਪੱਕਣਗੇ ਮਸਲੇ ਪੁਰਾਣੇ
ਭਾਰਤ ਦੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੋਆ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਸੂਬੇ ਮਨੀਪੁਰ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਵੋਟਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਹਨ।
ਉਤਰਾਖੰਡ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਪਰ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਦਿੰਦੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 14 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਬਦਲਣਗੇ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਥੇ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਚੋਣ ਅਮਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਅਸਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਕਾਰ ਯੂ.ਪੀ. ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਜਿਸ ਵਾਰਾਣਸੀ ਤੋਂ ਉਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਡੇਰੇ ਲਾਈ ਰੱਖੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 18 ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ 50 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਸਵਰਨ (ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ) ਵੋਟਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਰਾਜ਼ ਹਨ। ਕੁਝ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਇਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਤਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰਾ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਣੀਆ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨੇ ਵੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ। ਪਰ ਉਚ ਜਾਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਗਵਾਂ ਰੰਗ ਖੂਬ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਯਾਦਵ-ਮੁਸਲਿਮ ਗਠਜੋੜ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਦਲਿਤਾਂ ‘ਤੇ ਬਸਪਾ ਤੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਿਆ।  ਪੱਛਮੀ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਚ ਕਰੀਬ 51 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਟਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਦਲ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਜਾਟਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਮੁਸਲਿਮ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਯੂ.ਪੀ. ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਤੈਅ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਗੀਆਂ ਵੀ ਜੁੜਨ-ਟੁੱਟਣਗੀਆਂ।
ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਨਫ਼ਰਤੀ ਲਹਿਰ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸਵੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ‘ਤੇ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਡਤ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਅਕਾਲੀ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸੋਚ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕ-ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਏ, ਜੋ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਦਲਣੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਨ। ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਕਮੀ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਕਮੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਈਵਾਲੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਖੜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਗਠਜੋੜ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਚ ਸਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਜੇਕਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ‘ਯਾਰੀਆਂ’ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਰਾਹ ਅੱਡੋ-ਅੱਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਦਰਅਸਲ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੱਤਾ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ। ਸੱਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਖੇਡ ਵਾਂਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੱਲ ਲਈ, ਸੋ ਮੱਲ ਲਈ। ਮਧੁਰ ਸੰਗੀਤ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਦੌੜਾਂ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਦਾਅ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ‘ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਨਾਮ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਤੱਕ ਰਹੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਖਿੱਸੇ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਲਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕੁਝ ਤਾਂ ਬਦਲੇ। ਚੱਲੋ! 11 ਮਾਰਚ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।