ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਰ

0
68

main-qimg-3ce484e22c29ec975b52fb0fb6784436-c
‘ਰੋਮ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੀਰੋ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ’
ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ‘ਢਾਈ-ਆਬ’ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖੌਫਨਾਕ ਤੇ ਸ਼ੂਕਦੇ ਛੇਵੇਂ ਦਰਿਆ ਦੀ ਜ਼ੱਦ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਖੁਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਕਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਗਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਥੇ ਸ਼ਰਾਬ, ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗ ‘ਚਿੱਟਾ’ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲ੍ਹੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ”ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ” ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮੇ ਜਾਇਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਰੂਪੀ ਅਜਿਹੀ ਭਿਆਨਕ ਮੌਤ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਉਤੇ ਜਾਣਾ ਤਸੱਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿਕੰਦਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਹਿੱਕਾਂ ਡਾਹ ਕੇ ਜੂਝ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਪੋਰਸ’ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ‘ਚ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਮਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਵਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਉਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਲਈ ਤਾਂ ਹਰ ਨੇਤਾ ਕਾਹਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦਲਦਲ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਡੇਢ-ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਆਪ ਖੁਦ ”ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ,” ”ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਇਨ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ” ਆਦਿ ਥੋਥੇ ਤੇ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕੇ ਦਮਗਜ਼ਿਆਂ ਸਹਾਰੇ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਆਗੂ ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਵਿਕਰਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇਕ ਮਾਤਰ ਹੱਲ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਨਸ਼ਾ ਰੂਪੀ ਆਫਤ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਗਭਗ ਹਰ ਕਾਲ ਵਿਚ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਸੰਨ ੧੯੮੪ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਭਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪਹਿਚਾਣ ਉਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਕਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਵੱਖਰੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਂਗ ਨਸ਼ੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ੁਦਾਈ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਮਿਸਟ ਹੀ ਤਾਂ ਬੇਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਤਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਇਕ ਸਰਬ-ਵਿਆਪੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਰਾਜਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਮਾਜਕ, ਆਰਥਕ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਹਰ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਘੋਖ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇ। ਅੱਗੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਓਟਣ।
ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਈਡੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਬਤੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਤੇ ਰਾਜਜੀਤ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੱਟੋਪਾਧਿਆ ਅਧਾਰਤ ਐਸਆਈਟੀ ਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਤੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਹਾਈਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਡਰੱਗ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਤਕ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲਾਂ ਤਕ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ‘ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ’ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਖੰਭ ਕੁਤਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਸਟੀਐਫ ਚੀਫ਼ ਨੂੰ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਇਸ ਅਤਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਫ਼ੰਡ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਹਵਾ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2013-2014 ਤੋਂ 2017-2018 ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਬਜਟ ਵਿਚ 326.11 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚ ਮਹਿਜ਼ 161.17 ਕਰੋੜ ਇਸ ਮੰਤਵ ਵਾਸਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਬਜਟ ਵੰਡ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 49 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ਼ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2017-2018 ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਰੋਕਰਾਮ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਰਜ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੀ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਫੜ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਉਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਹਾਵਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੁਕਦੀ ਹੈ ਕਿ, ”ਰੋਮ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੀਰੋ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”