ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ

0
132

modi-farmer-insurance
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੋਕੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਸੋਕਾ ਪੀੜਤ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੌਨਸੂਨ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ 8.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੀਂਹ ਘੱਟ ਪਏ, ਉਥੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ 43.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹੀ। ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧਾ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਸੋਕੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਕ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਡੁੱਬੇ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਤੋਂ ਬੇਖ਼ਬਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਜ਼ 1712 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਦਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੋਈ ਵਾਹ-ਪੇਸ਼ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਦੇਖ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਲਈਆਂ। ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 40 ਦਿਨ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰਵਸਤਰ ਹੋ ਕੇ, ਸਾੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਖੋਪੜੀਆਂ ਗਲਾਂ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ, ਘਾਹ-ਫੂਸ ਖਾ ਕੇ, ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਚੌਲ ਵਿਛਾ ਕੇ ਖਾਧੇ, ਚੂਹੇ ਖਾਧੇ, ਤਪਦੀ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਨਗਨ ਹੋ ਕੇ ਲੋਟਨੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਆਖ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪੀਤਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮਲ ਖਾਣ ਦੀ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਕਰਨਾ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਰੋਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿਚ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਸਮੇਟ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਅਜਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਧਰਨੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਿਜ਼ 100 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕੌਮੀ ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਇਹ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ। ਪਰ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ, ਮੋਦੀ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਲਗਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਤਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਹੀ ਅਪਣਾਇਆ।  ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ’ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਲ ਖਾਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਮਗਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਢੀਠਤਾਈ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰ ਲਈਆਂ ਪਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਲਨੀਸਾਮੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾ ਗਏ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ 25 ਮਈ ਤਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਮਸਲਾ ਉਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।
ਹਾਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਸੂਬੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਜਾਊ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਜਾਈ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਠੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਮਕਸਦ 40 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਏਜੰਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ 2015 ਤਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਸਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਰਘੁਰਾਮ ਰਾਜਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਸਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ 52 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਬਾ ਖੇਤੀ ਹੇਠ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ 38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਹੁਣ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ 40000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗ਼ਲ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਡੁੱਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸੇ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ। ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਸਮੂਹ ਬਣ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਰੋਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।