ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਮੋਮੋਠਗਨੀਆਂ

0
279

big_424364_1468997731
ਗਊ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਝਿੜਕ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪਾਈ
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਤੁੱਲੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰ ‘ਗਊ ਰੱਖਿਆ’ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਸਰਗਰਮ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਮੂੰਹ ਖੋਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਂਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਗਲੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਮ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਮੌਕੇ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਜੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਰਵੱਈਆ ਸੰਜੀਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ‘ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ’ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਵਤ ‘ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਣ’ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਗਊ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਭਖਦੇ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢਣਾ ਹੈ।
ਗਊ ਨੂੰ ‘ਮਾਤਾ’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਮਲੀ ਸ਼ਕਲ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਲ ਵਧਿਆ। ਖ਼ੈਰ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਨੀਤੀ ਰੱਖਣ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਬਾਰੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਅਨਿਸਚਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਇਕਪਾਸੜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਕਟ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਈਸਾਈ, ਦਲਿਤ ਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਜੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੂਨ ’84 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉੱਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਵੰਬਰ ’84 ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਕਰਨ/ਕਰਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਲਾਬੀ/ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਉਸੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ/ਰੂਪ ਹਨ।
ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਅਲਾਇੰਸ (ਐਨਡੀਏ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਣਾਅ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਕਦਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰਐਸਐਸ), ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਉਲੀਕੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਪਾ ਪਹਿਨਾਉਣਾ ਹੈ।
ਗਊ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰੁਝਾਣ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅੰਦਰਖ਼ਾਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਹੈ।
ਵੈਸੇ ਹਿੰਸਕ ਗਊ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭੜਕਾਊ ਹਰਕਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਸਾਬਰਮਤੀ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਗੋਲ ਮੋਲ ਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸੋਚਣੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਤਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲੀਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਰੋੜ੍ਹਣੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਗਊ ਭਗਤਾਂ’ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ।
ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ‘ਮਿੱਠੀ ਝਿੜਕ’ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਬਿਆਨ ਰਾਜਸੀ ਨਾਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹੁਲੜਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨੱਥ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ‘ਚੂੰ-ਚਰਾਂ’ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਤੱਥ ਗਵਾਹ ਹਨ ਕਿ ਭੂਤਰੇ ਹੋਏ ਗਊ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਊੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਪਦੇਸ਼, ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਸਿਰ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਣਾਉਣ ਵਲ ਮੁੜੇ।