ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ

0
68

modi-africa1
ਆਜ਼ਾਦੀ…ਆਜ਼ਾਦੀ…ਆਜ਼ਾਦੀ।
ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਅਰੇ।
ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿਚ ਬੋਲਣ-ਸੁਣਨ ‘ਤੇ ਪਹਿਰਾ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ‘ਤੇ ਪਹਿਰਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਲੁੱਟਤੰਤਰ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਰਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਮੋਦੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਫ਼ਿਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਨ।
ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣਾ ਭਰਪੂਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਮੀਡੀਆ, ਉਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਲਕਾਂ/ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਘੇ ਚੈਨਲ ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਐਨ. ਡੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਦੇ ਐਂਕਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਮੋਦੀ ਭਗਤ ‘ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ’ ਰਾਹੀਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਦ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਐਨ.ਡੀ.ਟੀਵੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਨੌਇ ਰੋਇ ਦੇ ਘਰ ‘ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਛਾਪੇ ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਵਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜਨ ਕਰਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਐਨ.ਡੀ.ਟੀਵੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਨੌਇ ਰੌਇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਾਧਿਕਾ ਰੌਇ ਨੇ 7 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਣ/ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੋੜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਲਈ ‘ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ’ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਮੌਕਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਨ. ਡੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਨਿਰਾਧਾਰ ਮੰਨਿਆ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਹੀ ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਿਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ. ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਹਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਭਗਤ ਰੌਲਾ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ, ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢਿਆਂ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਉਸ ਲਈ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਜੋ ਫਿਰਕੂਵਾਦ, ਅੰਧਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਭੀੜ ਦੇ ‘ਨਿਆਂ’ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਤਾ ਪੱਖੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਹੀ ਸੰਘੀ ਨੱਪੀ ਸੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੀਡੀਆ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਜਿੰਨੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਦੀ ਭਗਵਾਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ‘ਤੇ ਮੋਦੀ ਗੁਣਗਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਮਾਂਡ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਤੰਤਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫ਼ਾਸੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ‘ਘਿਓ-ਖੰਡ’ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੀਡੀਆ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੱਦ ਤਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਵਿਚੀਂ ਲੜਾਉਣ, ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਗੂੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਉਣ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ‘ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ”80ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਤਸਕਰਾਂ, ਮਾਫ਼ੀਆ ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਅਸਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਥਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ 1984 ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਲਾਤ ਏਨੇ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਪਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਪੱਖੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਹ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਜੰਦਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਰਥਯਾਤਰਾ ਤੇ ਅਯੋਧਿਆ ਵਿਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਸੇਵਾ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ‘ਹਿੰਦੂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ’ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੀਲ-ਹੂਜਤ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਉਹੀ ਰਵੱਈਆ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹੱਲ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਅੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਸਾਰੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸੀ। ਅਯੋਧਿਆ ਵਿਚ ਕਾਰਸੇਵਾ ਤਕ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਏਨਾ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।”
ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਦੀ ਹਮਾਇਤ ‘ਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਮੀਡੀਆ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਰ ਐਡਿਟਰਜ਼ ਗ਼ਿਲਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਭੰਡਿਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੀਡੀਆ ਅੱਜ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ।