ਮੋਦੀ ਦਾ ‘ਮੱਕੂ ਠੱਪਣ’ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ

0
96

minorities-protest
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਸੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਤਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਰਚਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਉਤੇ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆ ਗਈਆਂ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਸਮੇਤ ਦੂਜੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਪਿੱਠ-ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਖੋਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੰਨ 2019 ਵਿਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀਲੇ-ਵਸੀਲੇ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮਹਾਂਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ”ਸਿਆਸੀ ਮੱਕੂ ਠੱਪਣ” ਦਾ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਖੁਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਉਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤੀਖਣ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਆਤਮਘਾਤੀ ਰਾਹ ਉਤੇ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਦੌਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਖਮ ਭਰਿਆ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਗੱਦੀਓਂ ਲਾਹੁਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਯੂਪੀਏ ਵਿਚ ਆਰਜੇਡੀ, ਐਨਸੀਪੀ, ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਦਿ ਅਹਿਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਜਨਤਾ ਦਲ ਸੈਕੂਲਰ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ  ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਡੀਐੱਮਕੇ ਦੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਬਸਪਾ ਤੇ ਸਪਾ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਲਗਪਗ ਤੈਅ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ।ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਂਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਦੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਕਮ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸੰਨ 2019 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਿਸਕਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਹੀ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੱਚੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਹੀ ਗੋਰਖਪੁਰ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫ਼ਿਕਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਯੂਪੀ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੱਥੇ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਐੱਨਡੀਏ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਭਾਈਵਾਲ ਚੇਤੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਾਤ ਤਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛੀ ਗਈ।
ਉਧਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ-ਬਸਪਾ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਿਰਦਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਬਸਪਾ-ਸਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬਸਪਾ ਦਾ 5 ਤੋਂ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੱਕਾ ਵੋਟ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਵੱਡੀ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ  ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸੈਮੀ ਫਾਈਨਲ  ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਵੱਧ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਮਹਾਂਗੱਠਜੋੜ ਬਣਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਲਈ ਰਾਹ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਰਾਮ ਮੰਦਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਗਊ, ਗੰਗਾ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਵਾਲਾ ਤੀਰ ਤਾਂ ਆਸਾਮ ਵਿਚ ਚਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਧਰੁੱਵੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਉਦੋਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।