ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਸੱਚ

0
132

fake-encounter
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਬੀਤੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਖੇਡੀ ਗਈ ਹੋਲੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਕਿਵੇਂ ਬੇਕਸੂਰ ਸਿੱਖ ਗੱਭਰੂਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦੇ ਵਕਫੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੋ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ 26 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ”ਬਕੂਆ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਝੂਠੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਘੜੀ ਗਈ ਕਹਾਣੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਹਿਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ 217 ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਏਕੇ. 47 ਰਾਈਫਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਚ 3 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਦੋ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਸੀਆਰਪੀਐਫ਼. ਦੀ ਇਕ ਟੁਕੜੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਂਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਤਮਾਮ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਫਰਜ਼ੀ ਸੀ।
ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਨਵੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਦਬੁਰਜੀ ਚੌਕੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹੀ ਨੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਧਾੜ ਸਮੇਤ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਰਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ ੍ਹਕੇ ਵਿਜੇ ਨਗਰ ਥਾਣੇ ‘ਚ ਤੈਨਾਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ।ਪੁਲਸ ਨੇ ਪਿਤਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 22 ਦਿਨ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਿਆ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੋਈ ਥਹੁ-ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਾ।
ਮਾਈ ਲੌਰਡ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਿਰਫ ”ਬਕੂਆ” ਹੀ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਥੇ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਕਾਨੂੰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਤੇ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਝੂਠ ਬੇਪਰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ “ਸੱਚਾ“ ਹੈ। ਗਨੀਮਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ੨੬ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਹੀ।ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਾਂ ਵਿਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ, ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਸਾੜ ਦੇਣ ਉਤੇ ਖੁਦ ਉਥੋਂ ਦਾ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਿਆਨ ਦੇਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰੱਖਤ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਕੰਬਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਵੱਡੇ  ਜੇਰੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬਕੂਆ ਆਮ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਝੂਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਾਢਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ”ਬਕੂਆ” ਸਗੋਂ ਝੂਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਨਵੰਬਰ-੧੯੮੪ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਸੰਨ ੨੦੦੨ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ।
ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵੇਂ ਕੇਸ ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 1992 ਦੇ ਹਨ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਲਈ 26 ਸਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਦਿਨ’ਦਿਹਾੜੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਪੁੱਛ-ਪਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਜੇ 26 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਬਹੁਤਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਕ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਖਰ ਤਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਅਜੀਹਆਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਰ ਸਨ ਪਰ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ”ਸਰਕਾਰੀ ਅੱਤਵਾਦ” ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੰਨ 1997 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕਤਲੇਗਾਰਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਾਸਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਸੰਨ 1995 ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿਚਲੇ ”ਟਰੁੱਥ ਕਮਿਸ਼ਨ” ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਸੰਨ ੧੯੪੭ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਜਾਇਜ਼-ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਦੇਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੋਈ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਵਿਗੜੈਲ ਪੁਲਸੀਆ ਮਨੋਬਿਰਤੀ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਿੰਦੂਸਤਾਨੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਹਿਸ਼ੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਘੜ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰ-ਖਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਹਿਸ਼ੀ ਅਤੇ  ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਰਤਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਚਿਹਰੇ ਉਤੋਂ ਨਕਾਬ ਵੀ ਲਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।