ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ‘ਖਾਕੀ’ ਤੇ ‘ਚਿੱਟੇ’ ਦਾ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ

0
157

dsp-dhilon
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਈ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ‘ਮੁੰਹ ਕਾਲਾ’ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਾਗਦਾਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਸੁੰਲ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਖ਼ਾਕੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੇ ਢੰਗ ਸਿਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦਾ ਵੀ ਸੀ ਤਾਂ ‘ਜਥੇਦਾਰ’ ਉਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਅਲਾਮਤਾਂ ਤੇ ਦੁਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸਿਆ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮਾ ਖੁਦ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਬਿਨਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ‘ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ’ ਦੇਣ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆਦਤ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਹੀ ਗੇੜੇ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਾਸਮ-ਖਾਸ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋ ਜਾਣ ਉਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਰਾਜ ‘ਚ ਸਿਰਫ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਹੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਲਗਾਮ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਟਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮਨੋਰਥ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਕੌਣ ਰੋਕੇਗਾ?
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਖ਼ੁਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਉਤੇ ਜੂੰ ਨਾ ਸਰਕੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸ਼ਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਗ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਉਸਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਿਆ।
ਏਮਜ਼ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹਰ ਸਾਲ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ‘ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 7,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਹੈਰੋਇਨ ਉਤੇ ਹੀ 6,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ 76 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਉਭਾਰਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2012 ਵਿਚ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 70 ਫੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਭੋਲਾ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਵਿਸਫੋਟ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਾਂਤ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਖੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਚ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਵਾਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ” ਅਤੇ  “ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੀ ਡਰੱਗ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ।” ਪਠਾਨਕੋਟ ‘ਚ ਹੋਏ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਾਂਡ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ਾਂ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਢਾਰਸ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਾ ਸਕੀ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਐਨ ਸਿਰ ਉਪਰੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸੇ ਬੌਖਲਾਹਟ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਨਸ਼ਾਫ਼ਰੋਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਵਰਗੇ ਦਮਗਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ) ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਾਫ਼ਰੋਸ਼ਾਂ ਲਈ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖੱਟੀ ਤੋਂ ਘਰ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਬਦਨਾਮ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਉਪਾਅ ”ਗੋਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਨ” ਵਰਗੇ ਹੀ ਹਨ। ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਗਲੋਂ ਸੱਪ ਲਾਹ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਗ਼ਲ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਗ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ, ਸਮਾਜਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁਹਾਜ਼ ਉਤੇ ਲੜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਸਾਰ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਭਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤ,ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਚੰਗੀ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਕਾਰਗਰ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀਏ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੋਚਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ”ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਣ” ਉਤੇ ਘਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀਏ ਦੀ ਤਿਕੜੀ ਦਾ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕਰਕੇ, ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਦਾ ਵਗਣਾ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤਾਂ ਅਸੰਭਵ ਹੀ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ।