ਗੈਰ-ਸਿਧਾਂਤਕ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਅੰਤ

0
101

amit-mehbooba
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੜ ਡੂੰਘੇ ਰਾਜਸੀ ਸੰਕਟ ਵਲ
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਪੀਪਲਜ਼ ਡੇਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਗਠਬੰਧਨ ਤੋੜ ਕੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਵਾ ਕੁ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪੀਡੀਪੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਾਜ ਵਿਚਲੇ ਗੈਰ-ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣ, ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਂਝ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਨ ੨੦੧੪ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਮਗਰੋਂ ਪੀਡੀਪੀ ਦੇ ਬਾਨੀ ਮੁਫ਼ਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਦ ਨੂੰ ਗੱਠਜੋੜ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਸੀ।  ਫਿਰ ਮੁਫ਼ਤੀ ਸਈਦ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਦੀ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਖਾਤਿਰ ਉਸਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਨ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਮ ਮਾਧਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, ”ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਆਤੰਕਵਾਦ, ਕੱਟਰਪੰਥੀ, ਹਿੰਸਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਰਮਜਾਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਫੌਜੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਰੋਕੇ ਪਰ ਬਦਲੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਗਠਜੋੜ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹ ਸਕਦੇ ਸਨ।” ਰਾਮ ਮਾਧਵ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਇਸ ਲੰਮੇ-ਚੌੜੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਨ ਜਦੋਂ ਪੀਡੀਪੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਦੋਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਮੁੱਢੋਂ ਵੱਖਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਠਜ਼ੋੜ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਜੁਮਲੇ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਜ਼-ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਅਧੀਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਤੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਇਕਮੱਤ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿਖਰ ਸੀ। ਪੀਡੀਪੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਰਮਿਆਨ ਭਿਆਲੀ ਗ਼ੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ। ਪੀਡੀਪੀ ਨਿਰੋਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਕਤੀ ਆਧਾਰ ਸਿਰਫ  ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਸਿਮਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਜੋਂ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਟੇਕ ਰਖਦੀ ਆਈ ਹੈ।। ਪੀਡੀਪੀ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੀਡੀਪੀ ਨਾਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਗੱਠਜੋੜ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਤੇ ਹੋਛੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਚਾਲ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਮਜਾਨ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਤਭੇਦ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਸ ਕਾਹਲੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੰਨ ੨੦੧੯ ਵਿਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਨ ੨੦੧੪ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ, ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਤਬਕੇ  ਦੇ ਲੋਕ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਪਿੜ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਲੀਪਾਪੋਚੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਵਾਇਦ ਵਿਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਲੀ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਥੋੜਾ ਖਿੱਛੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ 87 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਸੰਨ 2014 ਵਿਚ 25 ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ 20 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 15 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ 25 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 52 ਦਿਨ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਮੁਫ਼ਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਦ ਦੀ ਪੀਡੀਪੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਵਾ ਦਿਤੀ ਸੀ।
ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੁਫਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਦ ਦਾ ਜਨਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ । 88 ਦਿਨ ਤਕ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਈਦ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਜੋ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਏਗੀ। ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਮੌਕੇ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪੀਡੀਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬਾਹਰੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਦੇਣ ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹਾ ਜੋਖਿਮ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ 25 ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 27 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਪੀਡੀਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਹ ਦਾਅ ਵੀ ਖੇਡ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਆਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲੱਗਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਚੋਣ ਇਸੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ‘ਚ ਪਾ ਗਿਆ ਹੈ।