ਜੀਕੇ, ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਹਿੱਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਗੰਨਮੈਨ ਤੇ ਜਿਪਸੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ

0
417

dili-aguan-ton-jipsian-wapas
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵੀ ਨਾ ਆਈਆਂ ਕੰਮ
ਬਠਿੰਡਾ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਜਿਪਸੀਆਂ ਤੇ ਗੰਨਮੈਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ ਤੋਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਜਿਪਸੀਆਂ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਦਰਜਨ ਗੰਨਮੈਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ। ਜਿਪਸੀਆਂ ਸਮੇਤ ਗੰਨਮੈਨ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਗੰਨਮੈਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਵਲੋਂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਗੰਨਮੈਨ ਤੇ ਜਿਪਸੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਗੂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਔਖਾ-ਭਾਰਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਮਾਮਲਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੱਕ ਵੀ ਪੁੱਜਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗੰਨਮੈਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਪਾ ਲਓ, ਉਂਜ ਦਿੱਲੀ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਕਿਸੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਇਹ ਖ਼ਤਰਾ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਿਪਸੀਆਂ ਤੇ ਗੰਨਮੈਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਝੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਏਡੀਜੀਪੀ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਬੀ.ਕੇ. ਬਾਵਾ ਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗੰਨਮੈਨ ਤੇ ਜਿਪਸੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਪਸੀ 290 ਲਿਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੇਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਮਗਰੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਜਿਪਸੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਪਸੀਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਏਡੀਜੀਪੀ ਵੀ.ਕੇ. ਭਾਵਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਗਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲਿਆਂਵਾਲੀ ਤੋਂ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੰਨਮੈਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਮੁੜ ਗੰਨਮੈਨ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਕੋਲਿਆਂਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਰਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।