ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ

0
192

vidhan-sabha-kamety
ਸੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਰਨਗੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਜਾਨਣ, ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਸੁਝਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਕ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸਸ਼ੀ ਲਖਨਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਸੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਰਨਗੇ। ਚਾਰ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ, ਬੱਲੂਆਣਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੱਥੂ ਰਾਮ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਨੌਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਗਭਗ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਿਆ ਸੀ।
ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਤੰਗੀ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤਕ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ, ਢਾਈ ਏਕੜ ਤਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਬੇੜੇ ਦਾ ਹੱਲ ਸੁਝਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਕੋਈ ਸਾਰ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ :
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ  ਬਾਣੇ ਦੇ ਤਿੜਕ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਰਾਹਤ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਾਲ ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਵਿਚ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਬੱਝੇਗਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।