ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਵਾਦ : ਨਹੀਂ ਘਟੀਆਂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਰਾਣਾ ਦੇ ਸਹਿੲਕਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

0
49

rana-gurjit-singh
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼।
ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖੁੱਸਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਮਿਤ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਰਕਮ ‘ਜਾਮ’ (ਫਰੀਜ਼) ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਤੱਕ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਨਿਲਾਮੀ ਦੌਰਾਨ ਅਮਿਤ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਮੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੱਡਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬੇਪਰਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੂਲ ਫੜ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਜੇ.ਐਸ. ਨਾਰੰਗ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵਿਚਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਮਦਨ  ਸਰੋਤ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਲਝ ਸਕਦੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇਕ ਰਸੂਖ਼ਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ‘ਜਾਮ’ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਮਿਤ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਦਮਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਚਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ (ਸੀਏ) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਸਨ।

ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ: ਰਾਣਾ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਅੱਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।”