ਮੀਲ ਪੱਥਰਾਂ ‘ਤੇ ਫਾਡੀ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਮਾਰਿਆ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ

0
211

download
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰਾਂ ਉਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਤੀਸਰਾ ਸਥਾਨ ਦੇ ਕੇ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰਾਂ ਉਪਰ ਕਾਲਖ ਪੋਚਣ ਦਾ ਗੁਪਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨੁੱਕਰੇ ਲਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰ ਮੰਚ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਵੀ ਯੂ.ਟੀ. ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ਉਪਰ ਕਾਲਖ ਪੋਚਣ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰਾਂ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੜਕੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਡਾ. ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਲ ਪੱਥਰਾਂ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਣ ਪੱਤਰ ਭਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੜਕੀ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਲ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿਚ ਤੀਸਰੇ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।