ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ 71 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੁਕੀ ਰਾਇਲਟੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਭੁਗਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

0
133

punjab-water

 

 

 

 

 

 

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :

ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ  ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਸਣੇ 19 ਜਣਿਆਂ ਵਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਵਹਿੰਦੇ  ਸਤਲੁਜ,  ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ  ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ  ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਗ਼ੈਰ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਡਵੀਜਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਚੁਕੇ ਗਏ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ: ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 71 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੁਕੀ ਰਾਇਲਟੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚਲੀ ਮੰਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕੋਲੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਏਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ 1955 ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਸਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਉਪਰੰਤ ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਸਤੰਬਰ ‘ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਵੰਡ ਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ 29 ਜਨਵਰੀ 1955 ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਕਲਾਜ ਪੰਜ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਨਾਨ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਵਜ਼ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਆਰ.ਐਸ. ਬੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਐਮ.ਪੀ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣੇ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਰੀਵਰ ਵਾਟਰ ਡਿਸਪਿਊਟ ਐਕਟ 1956 ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸੋਧ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਦੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।