ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਜਕੜ ‘ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਕਰੇਗੀ ਹੱਦਬੰਦੀ

0
118

station-kzaf-621x414livemint
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਜਕੜ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਥਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੀਕ ਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਿੰਗ ਵੀ.ਕੇ. ਭਾਵੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉੱਚ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾਵਾਰ ਡੀਐਸਪੀਜ਼ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਅਮਲ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 90 ਡੀਐਸਪੀਜ਼ ਰੈਂਕ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾਵਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਵਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪਕੜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾਵਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਡੀਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਧੀਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ।
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪੁੱਠ ਚਾੜ੍ਹਦਿਆਂ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾਵਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਾਜ ਵਿਚ 2010 ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 290 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣੇ ਸਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 356 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਥਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਫਾਸਲਾ 35 ਤੋਂ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਧਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਚੌਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਥਾਣਾ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਵਾਰ ਪੁਲੀਸ ਦੇ 117 ਡੀਐਸਪੀਜ਼ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡੀਐਸਪੀਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 87 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਪੜ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਰੇਂਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੀ.ਕੇ. ਭਾਵੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀਆਂ ਤੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਥਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲੀ ਸਬੰਧੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੱਦ ਬੰਦੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 90 ਡੀਐਸਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰੰਗ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੁੱਕਰੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਡੀਐਸਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ ਹੈ। ਏਡੀਜੀਪੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੀਐਸਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ, ਪੀਏਪੀ ਜਲੰਧਰ, ਆਈਆਰਬੀ ਅਤੇ ਕਮਾਂਡੋ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਫ਼ਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।