ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ‘ਅਪਣਾ ਹੀ ਘਰ’

0
304

khaki-police
ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ‘ਚ ਅੜਿਕਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਧੜੇਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ, ਸਰਹੱਦੋਂ ਪਾਰ ਅਤਿਵਾਦ, ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਤੇ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਸਣੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਲੀਹ ਤੋਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਐਸਐਚਓ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੱਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ  ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਸਕਰਾਂ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਏਨੀ ਪੀਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਕਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਖਾਵੀਂ ਨਹੀਂਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਤਿਵਾਦ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟ ਚੁੱਕੀ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਤੇ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਜਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲੀਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਰੋਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 57 ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਗਰੋਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਗਰੋਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਕਤਲ, ਫਿਰੌਤੀ ਤੇ ਸੁਪਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਗਰੋਹ ਅਤੇ ਗਰੋਹ ਆਗੂ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਗੈਂਗ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਗਰੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੌਕੀ ਗੈਂਗ, ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਸ਼ੇਰਾ ਕੁੱਬਾ, ਜੈਪਾਲ, ਵਿੱਕੀ ਗੌਂਡਰ ਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ੂਟਰ ਆਦਿ ਸਭ ਮਾਲਵੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੋਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਰਾਉਂਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਤਾਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਵਾ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਗਾੜੀ (ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ) ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਮਾਤਾ ਚੰਦ ਕੌਰ ਦਾ ਕਤਲ, ਬਨੂੜ ਡਕੈਤੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚੋਂ ਭੱਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਿੱਕੀ ਗੌਂਡਰ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਨਾ ਲੱਭਣਾ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਨਪ ਰਹੀ ਮਾੜੀ ਬਿਰਤੀ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐਸਟੀਐਫ) ਵੱਲੋਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਿਰੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਦੌਰਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਟਕੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਿਦਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਐਸਟੀਐਫ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਢਾਹੀ ਢੇਰੀ
ਇਹ ਗੱਲ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਸਟੀਐਫ ਦੇ ਪਰ ਕੁਤਰਨ ਲਈ ਨਿਭਾਈ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਕਈ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵੀ ਪਸਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੰਗ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ‘ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਹੋਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲੋਂ ਬੇਹੱਦ ਪਛੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਅਤੇ ਫਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਦਿ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।