ਗਰਾਂਟ ਵਾਪਸੀ ਮਾਮਲਾ : ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ‘ਤੇ ਡੋਰੇ ਪਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ

0
143
badal-grant
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਵੰਡੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ‘ਤੇ ਡੋਰੇ ਪਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਹਾਤੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਣਵਰਤੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਖ਼ਰੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵਜੋਂ ਵੰਡੀ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਚਲਾਉਣੇ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਿਪ੍ਰਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਵਿੱਤੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪੜਤਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵੰਡਣ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਵੰਡਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਗਾਉਂ ਹੀ ਹੱਥ ਰੰਗ ਲਏ ਸਨ। ਇਸ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਵੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਉਠਾਇਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੀ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਢਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।