ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ

0
128

pb-cm-meating

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏਜੀ) ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਏਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਰਾਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਹੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਜੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਕੰਢੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਜਾਂਚ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਦੋ ਮਾਮਲੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੌਂਪੇ ਸਨ ਤੇ ਤੀਜਾ ਮਾਮਲਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਜੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਡੀਆਈਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਤਰੰਜੀ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕੇਸ ਬਕਾਇਆ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਵੇ ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।