ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮੋੜਨ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ

0
390

 

pic-syl

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਮੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿਵਾਦਤ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੋਪੜ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਭਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਰਕ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ :
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸਵਾਈਐਲ) ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਠੱਪ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਆਰ ਦਵੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਸਫੋਟਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।  ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।”  ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਕਟ 2004 ਗ਼ੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੰਗ ਲਈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬੀਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 2002 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।