ਐਨਆਈਏ. ਜੱਗੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ

0
45

jagtar-singh-jaggiਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਭਾਰਤ ਦੀ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਏਜੰਸੀ’ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਰਤਾਨਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਐਨਆਈਏ. ਦੀ ਖਾਸ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟਰ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵੈਬਸਾਇਟ ”ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਡਾਟ ਕਾਮ” ਨੇ ਛਾਪੀ ਹੈ।
”ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ” ਦੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਲਈ ਐਨਆਈਏ. ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਾ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਗਨੀ, ਅਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਐਨਆਈਏ. ਵੱਲੋਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਾਬਤੇ (ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ) ਦੀ ਧਾਰਾ 406 ਤਹਿਤ ਪਾਈ ਗਈ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਇਕਪਾਸੜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨਆਈਏ. ਦੀ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਐਨਆਈਏ. ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 3 ਦਸੰਬਰ 2018 ਦੀ ਤਰੀਕ ਮਿੱਥੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਤਲਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਕ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਗੂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਗੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਘੜਨ ਦੇ ਮੁਕਦਮੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਐਨਆਈਏ. ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਨਆਈਏ. ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ‘ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ’ (ਨੋ ਅਬਜੈਕਸ਼ਨ) ਵਾਲੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਲਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਐਨਆਈਏ. ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਐਨਆਈਏ. ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜੱਜ ਮਿਸ ਅੰਸ਼ੂਲ ਬੇਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਨਆਈਏ. ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਐਨਆਈਏ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਾਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਨਆਈਏ. ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨਆਈਏ. ਅਦਾਲਤ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਜੱਜ ਮਿਸ ਅੰਸ਼ੁਲ ਬੇਰੀ ਤੋਂ ਤਬੀਦਲ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਜੱਜ ਨਿਰਭਉ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਐਨਆਈਏ. ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਵੱਲੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਗਵਾਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਗਵਾਹ ਕੌਣ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ? ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਐਨਆਈਏ. ਦੀ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜਣ ਤੇ ਐਨਆਈਏ. ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਮੁੜ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁੜ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਡਟਵੀਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਉਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਐਨਆਈਏ. ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲੁਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਆਈਏ. ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ SC/70/2018 (RC-18/2017/NIA/DLI), SC/76/2018 (RC-22/2017 /NIA/DLI), SC/77/2018 (RC-27/2017/NIA/DLI), SC/78/2018 (RC25/2017/NIA/DLI), SC/79/2018 (RC-23/2017/NIA/DLI) Aqy SC/ 88/2018 (RC-26/2017/NIA/DLI) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਿਆਂ ਜਾਂ ਮੁੱਦਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਐਨਆਈਏ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ?
ਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ ਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਆਈਏ. ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਆਈਏ. ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਆਈਏ. ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਿੱਲੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂ ਐਨਆਈਏ. ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲਣ ਉੱਤੇ ਉਹ ਹਰ ਹਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ।