ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ

0
154

court
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਫੜ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਗੋਲੀ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼੍ਰਿਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਐਮ.ਐਸ. ਬੇਦੀ ਦੀ ਇਕਹਿਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਬਰਗਾੜੀ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਇਕਬਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਇਕ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ 25-25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਕ-ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਪੁਲੀਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰ ਰਹੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਉਪਰੰਤ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਕਲੇਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 10 ਮਈ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਡਟ ਕੇ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ।