ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਨੇ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ

0
21

Gobind Singh Longowal of SAD after the winning the byelections in Dhuri. Express archive photo.

ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾਓ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ। ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼:
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ  ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ 8 ਮਤੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜੈਕਾਰੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ  ਕਿ ਸਿੱਕਿਮ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡਾਂਗਮਾਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੁੰਘਥਾਮ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ  ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਿੱਕਿਮ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਉਥੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਸਿੱਕਿਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੋਲੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਲਾਂਘੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਅਹਿਮਦ ਭੱਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਇ੍ਰਬੇਰੀ, ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਅਕੈਡਮੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਧਰਮੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰੈਲ 2018 ਤੋਂ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮਦਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੱਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।