ਗਊ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

0
293

cow
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗਊਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖ਼ਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਆਇਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗਊਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਕੇ. ਅਗਰਵਾਲ ਤੇ ਐਸ.ਕੇ. ਕੌਲ ਦੇ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਕ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਪੀ.ਐਸ.ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਇਰਾਦਾ ਗਊ ਵਪਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਸ਼ੂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਵਿਚਲੇ ਅਸਲ ਪਸ਼ੂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਰੋੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਦੁਰਾਇ ਬੈਂਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।