ਬੇਅੰਤ ਦੇ ਪੋਤੇ ਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਯੋਗ

0
114

300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ

Contractual employees, whose services have not been regularised, speak up against Punjab government double standards at a press conference,Chandigarh on Saturday.  Tribune Photo Manoj Mahajan
ਡਿਗਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੂਹਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤੇ ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਕਲਰਕਾਂ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ 27 ਜੂਨ, 2013 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ।
ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੀ ਇਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਗਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਦਰਜਨਾਂ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਰਤਨ, ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2013-14 ਦੌਰਾਨ 1192 ਕਲਰਕਾਂ ਦੀ  ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 192 ਸਫ਼ਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2009 ਤੇ 2011 ਦੌਰਾਨ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ 7654 ਅਤੇ 3442 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 110 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2014 ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸਐਸਐਸ ਬੋਰਡ ਨੇ 2012 ਵਿੱਚ 72 ਸਕੂਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਸਫ਼ਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਕਲਰਕਾਂ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੇ ਭਰਤੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ, ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜੀਸੀ ਦੀਆਂ 27 ਜੂਨ, 2013 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਇਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ 27 ਜੂਨ, 2013 ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।