ਫ਼ੀਸ ਅੰਦੋਲਨ : ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਮਗਰੋਂ ਮਾਪੇ ਹੋਏ ਰੂਪੋਸ਼

0
150

amrinder-singh
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ‘ਸਕੂਲ ਮਾਫ਼ੀਏ’ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਆ ਦੋਸ਼
ਜਲੰਧਰ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਕੂਲ ਮਾਫੀਆ’ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਮਾਪੇ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਜਿੰਦਰ ਬੇਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਮਾਪਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ। ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ’ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬੇਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਇਕ ਦਿਨ ਮਿੱਥ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਨਾ ਭੇਜਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਨੀਸ਼ ਕਪਾਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ ਪਰ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਪੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਧਾਇਕ ਵਲੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ :
ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਜਿੰਦਰ ਬੇਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਕੂਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਥਾਣਾ ਰਾਮਾਮੰਡੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਿਮਲਕਾਂਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

 

ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਈ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਥਾਲੀਆਂ ਖੜਕਾ ਕੇ
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਵਾਅਦੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਭਾਵੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮਈ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ (ਐਸਐਸਏ) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਧਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ (ਰਮਸਾ) ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਹੈਡਮਾਸਟਰਾਂ, ਲੈਬ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਕਲੈਰੀਕਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਖੁਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਸਤੰਬਰ, ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧ ਲਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਾਰਚ 2017 ਤੱਕ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿੱਚ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਈ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਐਸਐਸਏ-ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਮ ਭਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਠੇਸ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ’ਤੇ ਥਾਲੀਆਂ ਖੜਕਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ।