ਭਾਂ-ਭਾਂ ਕਰ ਰਿਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ

0
234

amarinder-singh-pti-875
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਸਤਾ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਲਈ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ‘ਚ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਜਟ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਸਮੇਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ ਪਰ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਾਏ ਗਏ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਧਰੇ ਧਰਾਏ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਛੋਟ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਲ 2018-19 ਦੇ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ, ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚਲੇ ਵਾਅਦੇ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਸੁਆਲ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਤਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ 4749 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਚੋਂ ਕੇਵਲ ਦੋ ਸੌ ਕਰੋੜ ਹੀ ਹੋਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਕਟ ਮੁੜ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ‘ਤੇ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਜੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਲਈ ਨਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਦੜ ਵੱਟ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕੱਟ, ਭਲੇ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ’। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 14 ਫ਼ੀਸਦ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਜੀਐਸਟੀ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਅਨਾਜ ਦੇ 31,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 3270 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।  ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਧਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਗਾੜ  ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਸਾਲ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।