ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ ‘ਆਧਾਰ’ ਦਾ ਜਿੰਦਰਾ

0
202

adhar-card
ਜਲੰਧਰ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼:
ਨਵੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ (ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ) ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਧਾਰ ਦਾ ਡੇਟਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੀਕੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ‘ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ‘ਤੇ ਇਕ ਅਣਪਛਾਤੇ ਏਜੰਟ ਤੋਂ ਇਕ ਅਰਬ ਤੋਂ ਵਧ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸੇਵਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਬਦਲੇ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਪੇਅਟੀਐਮ ਰਾਹੀਂ 500 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਜੰਟ ਜੋ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨੇ ਗੇਟਵੇਅ ਤਹਿਤ ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਲੌਗਇਨ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ, ਪਤਾ, ਪਿਨਕੋਡ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਈਮੇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ 300 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਬਦਲੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਇਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਵੱਡੀ ਸੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੰਗਲੌਰ ਵਿਚਲੇ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚਲੇ ਰਿਜਨਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸੰਜੈ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਾਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
‘ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਟਸਐਪ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ।