‘ਆਧਾਰ’ਦੀ ਪੋਲ ਖੁਲ੍ਹਣ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕੰਨ ਚੁੱਕੇ

0
23

aadhaar
ਜਲੰਧਰ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼:
ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਧਾਰ ਡੇਟਾ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸਬੰਧੀ ‘ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਅਖ਼ਬਾਰ  ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖਾਸ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਇਕ ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਰਸਮੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਡੇਟਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਕ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਉਂਜ ਕਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਦੀ ਟੀਮ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ। ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਧਾਰ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚਲੀ ਸੰਨ੍ਹ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਬਾਇਓਮੀਟਿ?ਕ ਪਹੁੰਚ ਵੇਚਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਊਰੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੱਲੋਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਣਪਛਾਤੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਆਧਾਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੈਕਰ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ।  ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਡੇਟਾ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (ਪੋਰਟਲ ਡਾਟ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਡਾਟ ਜੀਓਵੀ ਡਾਟ ਇਨ) ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਬਾਅਦ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ।
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਇਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ‘ਦ ਟ੍ਰਬਿਊਨ’ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ।
ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇਕ ਉੱਦਮੀ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ) ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਝ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਲਾਉਣ ਬਦਲੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਧਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਧਾਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਕਾਰਡ ਛਾਪਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਥੋਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ।

ਆਧਾਰ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ: ਮਾਹਿਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਧਾਰ ਡੇਟਾ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਿਰ ਪਵਨ ਦੁੱਗਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਚੋਰੀ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਨੁਕਸਦਾਰ ਹੈ।

ਆਧਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਚਰਚਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਧਾਰ ਦੇ ਨਿਰਾਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ‘ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ‘ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਵੀ ਗੂੰਜਿਆ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਪੀਕਰ ਸੁਮਿਤਰਾ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖ਼ਬਰ ਵੱਲ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਆਧਾਰ ਡੇਟਾ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੀਪੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀਪੀਐਮ ਦੇ ਉਪ ਨੇਤਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਲੀਮ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਉਧਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡਆ ‘ਤੇ ਵੀ ‘ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ, ਸੀਪੀਐਮ ਦੇ ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੰਕਜ ਪਚੌਰੀ ਨੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਾਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਡੇਟਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਨਤਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਕਰਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ’ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਤਨਜ਼ ਕਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਖ਼ਤ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪਾਗਲਪਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।