ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲ ਉਗਰਾਹੁਣ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ 385 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਬੇ

0
186

power-com
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪਾਵਰਕੌਮ)  ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਆਮ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ 385 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਬੀ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡਿਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ਼ਕੁਸ਼ਲਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ 2012 ਤੋਂ 2016 ਦੌਰਾਨ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ੀ 705.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1083.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ। ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਵਜੋਂ ਹੀ 24.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ਗੀ (ਸਕਿਉਰਿਟੀ) ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2011 ਤੋਂ 2015 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 385.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਆਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਘਾਟੇ ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਘਾਟੇ ਵੱਧ ਕਿਉਂ ਰਹੇ? ਵਾਧੂ ਘਾਟਿਆਂ ਕਾਰਨ 2011 ਤੋਂ 2016 ਦੌਰਾਨ 938.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ  2438.11 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਵਿਅਰਥ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਡਿੰਗਾਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਗਪਗ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝਲਣਾ ਪਿਆ। ਲੇਖਾ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 216.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 8 ਲੱਖ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ 63 ਤੋਂ 99 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗਾਂ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਸ਼ ਫਲੋਅ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ  ਨੂੰ 26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ 2003 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਮੀਟਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਪੰਪ ਸੈੱਟਾਂ ਉੱਤੇ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਰਚ 2016 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 12.46 ਲੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੰਪ ਸੈੱਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1.15 ਲੱਖ ਭਾਵ 9.23 ਫੀਸਦ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਮੀਟਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2014-15 ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦ ਮੀਟਿਰਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਜਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਪਿੱਛੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਰਜ਼ਾਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।