ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ

0
190

amrinder
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਮਗਰਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਵਿਚ ਜੋ ਤਰਮੀਮਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਅਤੁੱਲ ਨੰਦਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਤਰਮੀਮ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ 295ਏ-ਏ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਧਾਰਾ 295 ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ, ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਕਤ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਧਾਰਾ 295 ਵਿਚ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ 2015 ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰਮੀਮ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2016 ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2016 ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਰਮੀਮ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਲੋੜੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਏ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਤਰਮੀਮ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਅਤੁੱਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 295ਏ-ਏ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸਬੰਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਧਾਰਾ 295ਏ-ਏ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਧਾਰਾ 295 ਹੇਠ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੀ ਤਰਮੀਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 295 ਵਿਚਲੀ ਤਰਮੀਮ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ 10 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 295ਏ-ਏ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਤਰਮੀਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਕਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 295ਏ ਏ ਲਈ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।