ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾ ਦੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ‘ਉਧੜੇ ਬਖ਼ੀਏ’

0
395

ਬਠਿੰਡਾ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਹੁਣ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਸ਼ੀਨ 645 ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਘੱਟ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਤਕਰੀਬਨ 5.25 ਲੱਖ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਫ਼ ਸਟੋਰੇਜ ਨੇ 5.25 ਲੱਖ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਟੈਂਡਰ 8 ਅਗਸਤ 2016 ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 17 ਫਰਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਫਰਮ ਆਰ.ਜੇ ਦਾ 2050 ਰੁਪਏ (ਸਮੇਤ ਟੈਕਸ) ਵਿੱਚ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇਣ ਦਾ  ਰੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ।
ਕੰਟਰੋਲਰ ਨੇ ਇਸ ਫਰਮ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਫਰਮ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਟੈਂਡਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ 23 ਸਤੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਮੁੜ 9 ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਪਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 2450 ਰੁਪਏ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਰੇਟ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇਕ ਫਰਮ ਦਾ ਰੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 2695 ਰੁਪਏ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਟੈਂਡਰ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਸ਼ੀਨ 645 ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਵਾ ਪੰਜ ਲੱਖ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ 33.85 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੱਤ ਫਰਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜ ਨੇ ਪੂਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੀ ਬੀ.ਆਰ. ਸਪਲਾਇਰ ਨੇ ਵੀ 2695 ਰੁਪਏ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਮਿੱਤਲ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਨੇ 2715 ਰੁਪਏ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਟੀ.ਆਰ. ਟਰੇਡਰਜ਼ ਨੇ 2725 ਰੁਪਏ, ਸੀ.ਆਰ ਫਰਮ ਨੇ 2750 ਰੁਪਏ, ਸੰਯੋਗ ਫਰਮ ਨੇ 2757 ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਰਮ ਨੇ 2769 ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਅ ਤੇ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 141.8 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਟੈਂਡਰ ਮੁਤਾਬਕ 107.62 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਐਨੇ ਉੱਚੇ ਭਾਅ ਤੋਂ ਹਿੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੋ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ‘ਤੇ ਡੋਰੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਫ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਵੱਲੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਚਰਚੇ ਵੀ ਹਨ।
ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਫ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਹ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰੇਟ ਸੈਟਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਮਾਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 120 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਉੱਚੇ ਰੇਟ ਪਾਏ ਹਨ ਤਾਂ ਮੁੜ ਟੈਂਡਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।