ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ

0
411

amarinder-singh
ਬਠਿੰਡਾ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ ਹੁਣ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਕੀਮਤ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 134 ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਰੀਬ 250 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 300 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਐਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੀ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤਾਂ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਲਵਾ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 60 ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਮਗਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰੀ ਔਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁਣ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਨੰਗਲ ਦੀ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਵੇਗੀ। ਉਧਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਚੇ ਫਜ਼ੂਲ ਹਨ।