ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਮੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਿਆ

0
446

syl
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਜਾਰੀ ਅੜਿੱਕੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਇਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 20 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਸੀ. ਘੋਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।”
ਸ੍ਰੀ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਆਖੀ ਜਦੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਤੇ ਆਰ.ਐਸ. ਸੂਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਟਾਲੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਬੇੜੇ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੀ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹੱਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਾਲਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਤੇ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮਿਥੇ ਮੁਤਾਬਕ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਣੀ ਵਸੀਲਾ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ।

ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ :
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਉਂਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਦੁਹਰਾਉਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਨਹਿਰ ਕੱਢੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹਨ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਬੀਤੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਂਜ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੇ ਗਏ।