ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ : ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ) ‘ਤੇ ਉਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਧੀਕ ਡੀਜੀਪੀ (ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ) ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਟੀਮ ਵਿਚ ਆਈਜੀ ਅਰੁਣਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਐਸਐਸਪੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰੰਗਰੂਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਜਹਾਨ ਖੇਲਾਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਕਮ ਕਮਾਡੈਂਟ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੋਰੀ ਹੋਣ, ਪਿੰਡ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਇਸ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਅਣਪਛਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ‘ਸਿੱਟ’ ਦਾ ਗਠਨ ਹੀ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਸਮੇਤ 14 ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਅਣਪਛਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ 7 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਐਫ਼ਆਈਆਰ. ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਤਰਫਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ‘ਸਿੱਟ’ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਐਫ਼ਆਈਆਰ. ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਅਣਪਛਾਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ) ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਗਈ  ਹੈ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦਾ ਨਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਕੀਲ ਐਚਐਸ ਫੂਲਕਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਐਫ਼ਆਈਆਰ. ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਅਸਲੀ ਦੋਸ਼ੀ ਬਚ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 7 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਐਫ਼ਆਈਆਰ. ਵਿਚ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2015 ਦੀ ਐਫ਼ਆਰਆਈ. ਨੰਬਰ 330 ਵਿਚ ਵੀ ਅਣਪਛਾਤੇ  ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ 7 ਅਗਸਤ 2018 ਦੀ ਐਫ਼ਆਈਆਰ. ਨੰਬਰ 129 ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਜੇ 7 ਅਗਸਤ 2018 ਦੀ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਸਿੱਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਥ ਦਰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਡੀਜੀਪੀ. ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਐਫ਼ਆਈਆਰ. ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂਚ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੇਕਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਪੂਰਨ ਸੱਚ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਮਾਮ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।