ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਚ ਖੜੋਤ ਤੋੜਨ ਦਾ ਵੇਲਾ

ਕੁਲਜੀਤ ਬੈਂਸ
ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਨਸ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਸਨ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਿਆਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਾਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਸਿਆਸੀ ਭਾਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਤੇ ਘੋਖਵੀਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਇਹ ਚੰਗਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ‘ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਛਾਪੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਹਾਰੇ ਕੁਝ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਉਘਾੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਸੂਬਾਈ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਚੋਖੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਜੋਸ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਂਜ, ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯਤਨ ਰਵਾਇਤੀ ਲੀਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਹੋਏ ਜਿਵੇਂ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਫੜੋ-ਫੜੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣਾ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਪਿਆ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧ ਗਏ, ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਹਲਕੇ ਨਸ਼ੇ ਵਰਤਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।
ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਖੜੋਤ ਆ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਤਸਕਰ ਮੁੜ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਮਗਰੋਂ ਨਸ਼ੇੜੀ ਫਿਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਹੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਤਵਾਜ਼ਨ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਮੂਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਈ, ਪਰ ਸਿਹਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਜਿੱਠ ਸਕਦੀ। ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਪੁਲੀਸ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 2016 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2017 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 35 ‘ਤੇ ਸਥਿਰ ਰਹੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਯਤਨ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪੁਲੀਸ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਸਿਰ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਮੰਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਭਾਵ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਸਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਦਾਰਥਕ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਚਾਰਨ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲੇ ਬਹਿਸ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਪੰਨ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਨੋਰੋਗ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੀ ਲਵੇ। ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਸਬੰਧੀ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਜਬਰੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਹੀਂ ਥੋਪਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇਕਰ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਪੁਲੀਸ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਸ਼ੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ, ਨਸ਼ੇੜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਠੀਕ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਨਹੀਂ ਗਈ।
ਇਸ ਕੁਚੱਕਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਮੁਖੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਲ੍ਹਾ-ਅਖਤਿਆਰੀ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਆਉਣ। ਇਹ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾਵੇ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਅਸਲਵਾਦੀ ਸਿਆਸੀ ਟੀਚਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।