ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ, ਅਵਾਮ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ

ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ (ਸੰਪਰਕ: 614-795-3747)
ਈਮੇਲ: pannu1939singh0gmail.com

ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜਦੁੰਬ ਮਚਦਾ ਤਾਂ ਟੀਵੀ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਹਿੰਦੀ-ਖੂੰਹਦੀ ਕਸਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ; ਭਾਵ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ; ਸਗੋਂ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਰਜ਼ਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ। ਔਕਸਫੈਮ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ 73 ਫੀਸਦ ਦੌਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫੀਸਦ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਹੀ ਪੂਰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਖਾੜਾ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਹੀ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਖਾੜਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਅਖਾੜਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਐਪ, ਟਵਿੱਟਰ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਮੈਸੈਂਜਰ, ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਐਪਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਤੁਰੰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਇਸ ਖੜਦੁੰਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਕਾਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੋ ਰੋਹ ਅਤੇ ਰੋਸ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਬਾਨੀ, ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਧਨ-ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੀ ਮਾਇਕ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੱਜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਯੂ-ਟਿਊਬ, ਟਵਿੱਟਰ, ਵਟਸਐਪ ਆਦਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਤਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਕੇ ‘ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ’ ਵਾਲਾ ਵਿਸਥਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਢ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਇਸ ਆਧਾਰ  ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਖਾਸ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਤ ਹਥਿਆ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰਕੀਬ ਇਕਤਰਫਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਵਿੱਚ ਕੌਣ, ਕਿਵੇਂ ਨਿੱਤਰਤਾ ਹੈ? ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਰੂਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਗਾਂਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੈ?
ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਅਸਰ ਪਿਛਾਂਹ-ਖਿੱਚੂ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਤਾਂ ਉੱਕਾ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਰ ਇਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਦਰਾਂ ਪੰਦਰਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਵਾਉਣ ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਹ ਹੈ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ!
ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦੀ ਘਾੜਤ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਘੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਯੂ-ਟਿਊਬ, ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਹੀ 2014 ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀ 2016 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਜੁਮਲੇ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋਈ ਸੀ- ”ਅਮਰੀਕਾ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ।” ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਨੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਦਿਵਾਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਵੀ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ, ਯੂ-ਟਿਊਬ, ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਵਾਲੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਰੀਗਰੀ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਹਰ ਪਾਸੇ, ਹਰ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਬੇਹੱਦ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ”ਬਿੱਗ ਬੌਸ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ”ਨਮੋ ਐਪ” ਸਰਕਾਰੀ ਐਪ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਰਤਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ”ਨਮੋ ਐਪ” ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਪਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ 2013 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਮੂਲ ਦੇ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਨੇ ”ਕਲੈਵਰਟਾਪ” ਨਾਮ ਥੱਲੇ ਖੋਲ੍ਹੀ ਸੀ। ”ਨਮੋ ਐਪ” ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ”ਨਮੋ ਐਪ” ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹਨ। ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ”ਕੈਂਬ੍ਰਿਜ ਐਨਾਲਾਇਟਿਕਾ” ਨੇ 5 ਕਰੋੜ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਰਤਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਲੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,70,000 ਲੋਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅੰਕੜੇ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਸਨ, ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁਇਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ/ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਵਾਇਲੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਇਸ ਫੇਸਬੁੱਕ ਕੰਪਨੀ ”ਕੈਂਬ੍ਰਿਜ ਐਨਾਲਾਇਟਿਕਾ” ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਆਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਬੰਧਤ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ”ਕਲੈਵਰਟਾਪ” ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ”ਨਮੋ ਐਪ” ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ 4-5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧਤ ਡੇਟਾ ਚੋਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਹੱਥ-ਕੰਡੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਪੁੰਨ ਬਣਨ ਲਈ ਟਿੱਲ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਖੀਏ, 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਊਠ ਕਿਸ ਕਰਵਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ?