ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਸਾਰੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵਾਰੇ-ਨਿਆਰੇ

2008 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 4000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੇਜੀ
(ਮੋਬਾਈਲ : 98143-34314)

ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ”ਮੈਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ” (ਫਾਇਨੈਂਸ਼ਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ; 16 ਮਾਰਚ, 2017) ਪਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰ ਬਦਲ ਲਈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੰਗਵਾਰ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ”ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ”ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ (ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸਾਧਨ ਖ਼ੁਦ ਜੁਟਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ।”
ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੋ ਆਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ: 1. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ; 2. ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਮੱਦ ਹੇਠ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੋਂ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਯਕੀਨਨ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅੰਤਰ-ਵਿਰੋਧਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਊਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਨੈਤਿਕ ਹੈ। ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।
ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਪਟੇਲ ਕੇਵਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ 1.14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਜਿਹੜੀ 2013 ਤੋਂ 2015 ਦੌਰਾਨ 29 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਿਰਫ਼ 2016 ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਾਏ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ (1201 ਕਰੋੜ) ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਉਪਰਲੇ ਦਸਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਔਸਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 400 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਲਕੀਰ ਫੇਰੀ ਗਈ।
ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ, ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਨਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਅਜੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਚਲੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਹੈ- ਉਹ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਉਰਫ਼ ‘ਭਲੇ ਵੇਲਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ’। ਮਾਲਿਆ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਪਿਰਿਟਸ, ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ, ਫੋਰਸ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਬੈਂਕਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਾਕੂ ਵੈਲੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੇ. ਗੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਉੱਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ 81.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਮੁੱਕਦਮੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਪੀ.ਐੱਨ.ਬੀ., ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਅਮੀਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿਚੋਂ 2008 ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2009 ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਦਾ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਨਕਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਡਿਫ਼ਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 28 ਅਪ੍ਰੈਲ 1998 ਨੂੰ ਐੱਮ. ਏ.ਐੱਸ.ਆਰ. ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੇ.ਆਰ. ਨਾਰਾਇਣਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ: ”ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਘਾਟੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀਆਂ ਹਨ।” ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ।
ਉਸੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਫੇਰੀ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੇਂਡੂ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਨਾਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਰਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ  ਆਮ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤਕ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
2008 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 4000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮਾ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ 1965 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਸੀਪੀ) ਬਣਾਇਆ। ਸੀਏਸੀਪੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ? ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਸੀਏਸੀਪੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਲਾਭ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤੱਤ ਜੁੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਇੰਨਾ ਲਾਭ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਲੰਬੀ ਸੋਚ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਬਾਦੀ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੱਧ ਅਰਸੇ ਦੇ ਲਾਭ, ਪਰ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਜੂਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸੱਟਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੌਸਮ ਅਨੁਕੂਲ ਰਹੇਗਾ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਰਹੇਗਾ, ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਮੰਗ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਸ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਉਸ ਦਾ ਪਾਸਾ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਸਵੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਜੂਆ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਤੇ ਬਚਾਈ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਫ਼ਾਇਦੇ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਪਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਹ ਆਸ ਤਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉਸ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਰਹੇ।
ਭਾਰਤ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਤੱਤ ਸਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਹੈ ਸਸਤਾ ਭੋਜਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਜਿਣਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਾਗਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦੇ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਵੇਚੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਭੋਜਨ ਲਾਗਤ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਉਹ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਰ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਆਪ ਥੋਪਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਗ਼ੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਉੱਚੀ ਦਰ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ।
ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਖੇਡ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦਾ।