ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲੰਮੇ ਹੱਥ ਵੀ ਹਿੱਲਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ...…

ਜੋਤੀ ਪੁਨਵਾਨੀ (ਲੇਖਿਕਾ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਉੱਘੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ।)

3 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, “ਗਊ ਹੱਤਿਆ” ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਤਿੰਨ ਮੁਸਲਿਮ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਐਨਐਸਏ. (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ) ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੈਰਾਨ (ਪਰੇਸ਼ਾਨ) ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਫਸਰ ਸੁਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀੜੀ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕਈ ਹਫਤਿਆਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਸਕਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ।
ਬੁਲੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਨੁਜ ਝਾਅ ਵੱਲੋਂ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਉਤੇ ਐਨਐਸਏ ਲਾਉਣ ਲਈ ਘੜੀ ਗਈ ਕਹਾਣੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੱਜ ਝਾਅ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜੁਰਮ (ਕਥਿਤ ਗਊ ਹੱਤਿਆ) ਕਾਰਨ ਹੀ 3 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦੋ ਬਿਆਨਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ : ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਦਰੱਖਤ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਹਿੱਲਦੀ ਹੈ”। ਦੂਜਾ : ਕਿਰਿਆ –ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਆ ਵਾਲੀ ਕੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਮਗਰੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਉਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਦੂਜਾ ਬਿਆਨ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ 27 ਫਰਵਰੀ 2002 ਨੂੰ ਗੋਧਰਾ ਰੇਲਵੇ ਸ਼ਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਬਰਮਤੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ 58 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣ ਤੇ ਭੜਕਿਆ ਸੀ ।
ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੰਨ 1989 ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਜਾ ਸੰਨ 1996 ਵਿਚ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦੋਸ਼ੀ (ਭੀੜ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲਾ) ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਕੇਵਲ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੀ ਵਾਪਰਿਆ । ਐਸ-6 ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉਤੇ ਪੋਟਾ ਵਰਗਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਤਕ ਲਾਗੂ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤਕ 2008 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਆਮ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਛੁੱਟ ਜਾਣੇ ਸਨ ਜੇ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦਿੰਦੀ।
ਇਹ ਵੀ ਅਜੀਬ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਬਾਰੇ ਘੜਿਆ ਧਰਤੀ ਹਿੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਤਾਰਾਂ ਸੌ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਧਾਰਮਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਇਹਨਾਂ ਸਤਾਰਾਂ ਸੌ ਵਿਚੋਂ ਨੌਂ ਸੌ ਲੋਕ ਦਸੰਬਰ 1992 ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 1993 ਵਿਚ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਫਸਾਦਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬੀ ਅਸਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਪਿਆ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ 257 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਕੁ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 12 ਮਾਰਚ 1993 ਵਿਚ ਬੰਬਈ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ।
ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਬਈ ਹਿੰਸਾ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜਨੇ ਔਖੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮਸਜਿਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਢਾਹੀ ਗਈ। ਬੰਬਈ ਵਿਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਗੂ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਆਪਣੇ ਅਖਬਾਰ 'ਸਾਮਣਾ' ਰਾਹੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਲੋਟੂ ਭੀੜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ।ਪਰ ਸ਼ਜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ। ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਦੇ 60% ਮੁਕੱਦਮੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉਤੇ ਟਾਡਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੌ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ 13 ਸਾਲ ਲੱਗੇ। ਬੰਬਈ ਫਸਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿੰਨੇ ਪਾਏ ਗਏ – ਸਿਰਫ ਚਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੌਰਾਨ ਮਰ ਗਏ ਅਤੇ ਦੋ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਜੇ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿਰਿਆ–ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਆ ਵਾਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੁਜਰਿਮ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾਵਰ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਸੰਗਠਿਤ ਹਿੰਦੂ ਗੁੱਟਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲੰਮੇ ਹੱਥ ਹਿਲਣੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਵਿਰਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵਿਰਲੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।