ਬੰਜਰ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਰ

ਬੰਜਰ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਰ

ਖੁਰਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਚੁੱਭੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ
ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਕੁੱਕੜ-ਖੇਡ ‘ਚ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ
ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਇਲਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ਮੰਗੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 
ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼  : ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਖਿੱਚ-ਧੂਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਗੜਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ 2004 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਏ.ਆਰ. ਦਵੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੀ ਇਸ ਰਾਏ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 2002 ਅਤੇ 4 ਜੂਨ 2004 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਲਵਾ ਦੇ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਦੁਆਬਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਕੁੱਲ 7 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਅੱਧਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ 5 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੋੜਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਨਹਿਰ ਪੂਰ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਇਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਧਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੱਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰੇਗੀ। ਆਵਾਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਛਾਲ ਮਾਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਵਗ੍ਹਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਪਰ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਸੌਂਪਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨੋਂ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਤਿੱਖੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਕਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਹਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗਾ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ-‘ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂ, ਜੰਗ ਲੜਾਂਗੇ।’
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਐਸਵਾਈਐਲ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਇਲਟੀ ਵਜੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਰੈਜ਼ੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਰਾਇਲਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਣਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਣਦੇ ਬਿੱਲ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਇਸ ਬਦਲੇ ਬਣਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਤੇ ਪਾਣੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਦਨ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਲਈ 52 ਐੱਮ. ਏ. ਐੱਪ. ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ 27 ਫੀਸਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਸੌਂਪਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ.) ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਪਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰੇਗੀ। ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫੌਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਗਲਤ ਮੰਗ ਹੈ, ਕੀ ਨਹਿਰ ਬਣਨ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੌਰੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਭਰਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮ ਸਾਢੇ ਛੇ ਵਜੇ  ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੋਂ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀ.ਐੱਲ.ਪੀ. ਨੇਤਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ।