ਮੋਦੀ ਰਾਜ: ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜਿਆ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੰਤੁਲਨ

ਹਰੀਸ਼ ਖਰੇ

ਚਿੱਤਰ: ਸੰਦੀਪ ਜੋਸ਼ੀ

ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਿਆਂ ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰਲੇ ਸੰਸਥਾਈ ਤਵਾਜ਼ਨ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸਮਤੋਲ ਹੀ ਗੜਬੜਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਅਗਲੇ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੁਖੀ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਨ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਉਲਟਫੇਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਹੀ ਰਾਇਸੀਨਾ ਹਿੱਲ ਉੱਪਰ ਉਸਰੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਸ਼ਾਹਾਨਾ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਉ ਤੇ ਤਰਮੀਮਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ, ਸੱਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਖਿੱਝ, ਚਿੜ ਤੇ ਕੁੰਠਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਬਣ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਉੱਤੇ ਪਕੜ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਤਿਅੰਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਬਿਰਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਮ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਪਸੰਦ ਹਨ; ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿੰਦ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਤੇ ਸੋਚ ਵੱਖਰੀ ਸੀ, ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਣੀ ਯਕੀਨੀ ਹੈ।
ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਵਾਂਗ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ-ਮੁਵੱਕਿਲ ਵਾਲੇ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉੱਚਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਰਐੱਸਐੱਸ-ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਹਿਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿਚਲੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਾਲੀ ‘ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾ’ ਪ੍ਰਤੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਵਾਲੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਅਮਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਬੇਬਾਕੀ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੀਮਤ ਵੀ ਤਾਰਨੀ ਪਈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ; ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲਡਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਨਾਗਪੁਰੀ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਸੀ।
ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਘ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤੋਂ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਆਰਐੱਸਐੱਸ, ਕਮਰੇ ‘ਚ ਪਸਰੇ ਹਾਥੀ ਵਰਗੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਉਹ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ ਕਿ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਤਵੱਕੋ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨਆਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਤੇ ਕੁੰਡੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ।
20 ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਤਮਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਸਖ਼ਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚਾਹੇ ਨਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਬੜ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਉਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ; ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲ ਝੁਕ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣਾ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਥਾਨ ਹਾਲੇ ਤਕ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤਕ ਸੁੰਗੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਆਖੋ, ਹਾਮਿਦ ਅਨਸਾਰੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਮੁਕਾਮ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗਣਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦਿਮਾਗ਼ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਤਫ਼ਾਕਵੱਸ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸੱਤਾ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਫ਼ਦਾ ਨਹੀਂ । ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਘਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਵਾਂਗੂੰ ਹੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਵੀ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ੀਲੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਖੇਮੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਫਿਟਕਾਰ ਬਾਰੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੀ ਦਿੱਖ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾਪਣ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਉੱਤੇ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 2014 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉੱਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮੋਹਰ ਵੀ ਲਗਵਾ ਲਈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਦੋਇਮ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਰੁਤਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਾਜਪਾਈ ਜਾਂ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਦਬਦਬਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਮਿਤ ਸਨ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਲਾਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ  – ਕੈਬਨਿਟ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਮੀਡੀਆ – ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਤਾਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਇਰਤਾ ਅਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪਿੱਛਲੱਗ ਬਣਨ ਦੀ ਹੋੜ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮੀਕਰਣ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਲਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਬਹਾਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਮੀ ਨਿਕਟ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਪੂਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ- ਕਾਰਪੋਰੇਟ, ਵਪਾਰੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ- ਹਾਲੇ ਦੂਹਰੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਘਾਗ਼ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਗਾਂਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਾਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਮਖੌਲ ਸਫਲਤਾਪੂਰਬਕ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਉਸ ਦੀ ਪਿੱਠ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਅਤਿ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਜੋ ਜਾਇਜ਼ ਬੋਧ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਕਤਵਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਂਕੜ ਦਾ ਇੱਕ ਆਭਾਮੰਡਲ ਉੱਭਰ ਆਉਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਆਗੂ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਤਾਕਤਵਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪੇ ਬੁਣੇ ਮੱਕੜਜਾਲ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ।ਂ
‘ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ’ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦੇ ‘ਅੱਛੇ ਦਿਨ’
ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਨੇ ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਛਾਪੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਜੋ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਗੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ (ਬਦਮਾਸ਼) ਨੂੰ ‘ਸ਼ਰਧਾ’ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਜਪੂਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਹੱਤਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮੈਂ ਸੰਪਾਦਕੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਕਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ‘ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਡਾਢੇ’ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਸੋਗ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ।
ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰਜੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਮੱਲੋ-ਜ਼ੋਰੀਂ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ, ਸਚਮੁੱਚ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਆਦਮੀ ਸੀ; ਉਸ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਉੱਤੇ ਸੌ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ।
ਹੁਣ ਤਕ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਜਿਹੀ ਹਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ, ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਘੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਕਾਈਆਂ ਤੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਅਪ੍ਰਸੰਗਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸੱਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੁਕਵਾਂ ਗੁੱਸਾ ਹੈ- ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚੰਗਿਆੜੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਮੂਹਵਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਵਡੇਰੇ ਮੰਤਵ- ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਊ-ਲਈ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਜਾਟ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪੀੜਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅਗਾਂਹ ਵਧ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦੇ; ਉਹ ਕੋਈ ਰੌਬਿਨ ਹੁੱਡ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਨਗੌਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸਮਝੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ‘ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ’ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੇਹੱਦ ਗ਼ਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।