ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਫਿਜ਼ਾ ਪਿਛਲਾ ਹਨੇਰਾ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਸੂਰਜ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ:
ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹਨੇਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਨਦਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਵਾਨੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਸੁਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਰਨ ਲੈ  ਕੇ ਆਵੇਗਾ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰ ਹੀਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਪੈਸਾ ਭੇਜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ। ਇਹ ਦੌਰ ਅਸਲੋਂ ਨਵਾਂ  ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਬਲਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸਭ ਵੇਚ-ਵੱਟ ਕੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਜਜ਼ਬਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਘੇ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਆਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਜੋਗੀ ਵੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉੱਦਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੁਬਈ ਜਾਂ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਥੇ ਵੱਸ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਥਾਈ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ  ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੀਬ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ ਜਾਣਗੇ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਤੈਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਜਾਣਾ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਮਦਨ ਕਿਵੇਂ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ। ਜੇਕਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਵਿਦਿਆ ਸਭ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਾਬਲੀਅਤ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ  ਹੱਥ ਖਿੱਚਣ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਆਰਥਿਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਵੀ ਚਰਮਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਡਾ. ਪੀ. ਐੱਲ. ਗਰਗ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ‘ਤੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮੁਬਾਰਕ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਦੇ  ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।